आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से 6 महीने की अंतरिम जमानत — चिकित्सकीय आधार पर मिली राहत

सजा के दौरान स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल—अदालत ने माना चिकित्सकीय आधार, अगले छह महीनों पर टिकी निगाहें।इलाज को लेकर आसाराम की याचिका पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और अदालत ने राहत दी—अब निर्णायक समय की प्रतीक्षा।स्वास्थ्य स्थिति दर्ज, मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर न्यायालय का फैसला—क्या आगे स्थायी जमानत का रास्ता खुल सकता है?जोधपुर से आई इस बड़ी राहत पर अब पूरा देश निगाहें टिकाए हुए—अगली मेडिकल रिपोर्ट क्या मोड़ लाएगी?न्यायपालिका ने मेडिकल स्थिति को गंभीर मानते हुए अंतरिम राहत दी—फैसले ने कानूनी बहस को किया तेज।

जोधपुर। यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 6 महीनों की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। यह फ़ैसला न्यायालय की डिविजन बेंच, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा शामिल थे, द्वारा सुनाया गया।

आसाराम की ओर से हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में इलाज के लिए रेगुलर जमानत की याचिका दायर की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया कि उनकी उम्र एवं चिकित्सीय स्थिति गंभीर है और उन्हें लगातार उन्नत चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। अदालत ने चिकित्सा रिपोर्टों एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए मामले पर विचार किया और फिलहाल छह महीनों तक की अस्थायी राहत प्रदान की।

वर्तमान में आसाराम का उपचार जोधपुर के आरोग्य निजी अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, उनकी स्वास्थ्य समस्याएँ बहुस्तरीय हैं और निरंतर निगरानी आवश्यक है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि जेल परिसर में उपलब्ध संसाधन उनकी वर्तमान मेडिकल स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अदालत ने इस पहलू पर गंभीरता से विचार किया और राहत प्रदान की।

पृष्ठभूमि: मामला और अब तक की कार्रवाई

आसाराम को 2018 में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सुर्खियाँ बटोरी थीं, और इसके बाद भी आसाराम एवं उनके समर्थकों पर कई अन्य आरोपों की जांच जारी रही है।

बीते वर्षों में आसाराम द्वारा कई बार ज़मानत की कोशिशें की गईं, जिनमें अधिकतर याचिकाएँ अदालतों द्वारा खारिज की गईं। हालांकि, इस बार अदालत ने चिकित्सा संबंधी दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए अस्थायी राहत प्रदान कर दी है।

न्यायालय का रुख और आगे की कानूनी स्थिति

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत सिर्फ चिकित्सकीय आधार पर दी गई है और इसका केस की मेरिट से संबंध नहीं है।
छह महीने बाद अदालत आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति एवं मेडिकल रिपोर्टों का पुनः अध्ययन करेगी और इसके आधार पर यह निर्णय लेगी कि उन्हें आगे स्थायी जमानत प्रदान की जाए या जेल वापस भेजा जाए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आने वाले महीनों में फिर सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि इस निर्णय के बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण होगी।

समर्थक बनाम विरोधी — प्रतिक्रिया मिश्रित

आसाराम के समर्थकों ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है और इसे “मानवीय दृष्टिकोण” बताया है। वहीं, पीड़िता पक्ष एवं कई सामाजिक संगठनों ने इस निर्णय पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि न्याय की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होना चाहिए।

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि देश की न्यायिक प्रणाली हर आरोपी के स्वास्थ्य और मानवाधिकार को सम्मान देती है, परंतु पीड़ित पक्ष की सुरक्षा एवं न्याय की दिशा में न्यायालय को सतर्कता बनाए रखनी होगी

आगे क्या?

अब पूरा मामला अगले छह महीनों पर निर्भर है।

• क्या स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार होगा?
• क्या अदालत आगे स्थायी जमानत पर विचार करेगी?
• क्या जेल प्रशासन व डॉक्टरों की संयुक्त रिपोर्ट इसे समर्थन देगी?
• इन तमाम सवालों के जवाब समय आने पर मिलेंगे।
• फ़िलहाल इतना स्पष्ट है कि आसाराम के मामले में यह फैसला महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
• समाचार360 का दृष्टिकोण
• इस निर्णय ने एक बार फिर यह स्थापित किया है कि भारतीय न्यायपालिका न्याय के साथ-साथ मानवीय पहलुओं को भी बराबर महत्व देती है। कानून सबके लिए समान है — कोई चाहे कितना प्रभावशाली क्यों न हो, न्यायिक प्रक्रिया तथ्यों, सबूतों और स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील परिस्थितियों पर आधारित रहती है।
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